प्रचण्ड सरकारको मधुमास : न धरतीमा पाइला न आँखामा आकाश

मधुमास भनिने १०० दिन प्रचण्ड सरकारका लागि कहाँबाट गणना गर्ने ? पुस १० गतेबाट कि फागुन ११ गतेबाट ? ‘बालकोटका बार्दली बा’ ले समर्थन दिएर प्रधानमन्त्री बनाइदिएका दिनबाट कि कांग्रेसले प्रचण्डलाई एमालेको पोल्टाबाट खोसेर आफ्नो खोकिलामा लुकाएको दिनबाट ?

बिज्ञापन

खासमा यो एउटै सरकार हो कि दुइटा ? राजनीतिक, नैतिक र नीतिगत आधारमा प्रचण्डलाई कसको सरकार भन्ने ? कसको नीतिमा आधारित भएर मधुमास अवधिको मूल्यांकन गर्ने ? फागुन ११ अघिको कि पछिको ? एमाले र राप्रपाले सरकार छोडे अघिको कि पछिको ? संभवतः यस्तो अप्ठ्यारो यसअघि नेपालको राजनीतिक इतिहासमा बनेको थिएन । सरकार गठन भएको १०० दिन नपुग्दै गठबन्धन परिवर्तन भएको थिएन ।

बिज्ञापन

यो अप्ठ्यारोलाई हल गर्न विश्वको संसदीय लोकतन्त्रका आफ्नै प्रचलन छन् । कुनै एउटा गठबन्धन भत्किएर अर्को बनाउन परे प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिई फेरि अर्को गठबन्धनबाट सरकार दाबी गर्ने गरिन्छ । त्यसो गर्दा ती फरक-फरक सरकार मानिन्छन् । फरक-फरक कार्यकालको गणना हुन्छ । फरक-फरक नीतिगत आधारमा मूल्यांकन हुन्छ ।

हाम्रो ‘संसारकै उत्कृष्ट संविधान’ का कतिपय प्रावधान यस्ता छन्, जसका कारण यो संविधानले अवलम्बन गरेको प्रणाली नै कुन हो भन्ने अन्योल सृजना गर्दछ । त्यसो त कुनै मूल्य प्रणालीमा विश्वास नगर्नेहरूका लागि जुनसुकै प्रणाली अपनाए पनि हुने केही हैन । तिनले त्यस्ता छिद्र मात्र खोज्ने हुन्, जहाँबाट छिर्दा उनीहरूको स्वार्थ पूरा गर्न सहज हुन्छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

बिदा दुरुपयोगमा मुछिइन वैज्ञानिक,सरकारी सेवाबाटै बर्खास्त गर्ने तयारी

अब सातै प्रदेशमा महालेखाको कार्यालय,बागमतीमा सहसचिवको नेतृत्व,अन्यमा उपसचिव कमाण्डर

६ महिनामा सम्पत्ति शुद्धीकरणका ४५८ उजुरी,अनुसन्धान गर्न दक्ष जनशक्तिको अभाव

विमानस्थल क्षेत्रमा एक महिनासम्म पाँच जनाभन्दा बढी भेला निषेध

रंगीला हाकिम माओवादी मेयरका रोजाईमा

सामाजिक सुरक्षा भत्तामा गोलमाल : पछिल्लो ६ महिनामै २ लाख १० हजार लाभग्राही गायब

बिचौलियाको कब्जामा राज्य संयन्त्र, सुशासन नारामै सीमित : अख्तियार प्रमुख

डोल्मालाई ८३ करोड कर छुट दिने अर्थमन्त्रीको प्रयासमा अदालतको अंकुश

बिशेष